संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में आयोजित सार्वभौमिक सामयिक समीक्षा (UPR) कार्यकारी समूह के 41वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कहा कि पूरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर (Jammu kashmir) और लद्दाख (Ladakh) हमेशा उसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा।
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